उद्योगभवन, कोल्हापूर येथे बुधवार दिनांक ११/१२/२०२४ रोजी*मा.श्री. इराप्पा नाईक, कार्यकारी अभियंता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मॅक चे अध्यक्ष मोहन कुशिरे व मॅक चे इतर पदाधिकारी तसेच तळंदगे, कसबा सांगाव, हालसवडे, पट्टणकोडोली, यळगुड व रणदिवेवाडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उप सरपंच,सदस्य व ग्रामसेवक यांची संयुक्त बैठक संपन्न झाली.
सदर ग्रामपंचायत कर आकारणीच्या बैठकीत मॅक च्या वतीने खालील मुद्दे मांडण्यात आले असून सदर मुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली असून त्याप्रमाणे भूखंड व त्यावरील असणार्‍या इमारतीची कर आकारणी ग्रामपंचायत मार्फत करणेचे सदर बैठकीत ठरले आहे.
त्याचा आढावा खालील प्रमाणे.
ग्रामपंचायत कर आकारणी मुद्दे
१. मा.उप उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांच्या समवेत दिनांक १९.३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत खालील ठरलेल्या मुद्यानुसार सर्व ग्रामपंचायतींनी कर आकारणी करून नवीन बिले देण्याचे ठरले होते त्यानुसार काही ग्रामपंचायतींनी कर आकारणीची बिले बदलून दिली आहेत मात्र अनेक ग्रामपंचायतींनी कर आकारणी बिले बदल करून दिलेली नाहीत त्यांनी ती त्वरीत द्यावीत.
२. सदर नवीन बिले देताना महाराष्ट्र शासन च्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक जी.आर.नुसार पेज नंबर ३६ वरील टीप मुद्दा क्रमांक ४ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ९.०० मीटर पेक्षा कमी उंचीच्या इंडस्ट्रियल शेडसाठी आर.सी.सी.बांधकाम दराच्या ७५ % दर विचारात घ्यावा व ९.०० मीटर पेक्षा जास्त उंचीच्या इंडस्ट्रियल शेडसाठी आर.सी.सी.बांधकाम दराच्या १०० % दर विचारात घ्यावा तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कडून मिळालेल्या बी.सी.सी. (बांधकाम पूर्णत्व दाखला) वरील (Extra Height) वजा करून कर आकारणीची बिले देण्यात यावीत.
३. औद्योगिक क्षेत्रामधील काही उद्योजकांना दोन ग्रापंचायतीच्या कर भरणेबाबत पावत्या आलेल्या आहेत. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५९ कलम १२४ (एक) नुसार गावाच्या सिमेतील इमारतीवर कर बसविणेची तरतुद आहे.
त्यानुसार ग्रामपंचायतीने संबंधित मिळकतधारकाकडील जागा / जमीन मालकीचे महसुली पुरावे विचारात घेवून ज्या ग्रामपंचायतीचे कार्यक्षेत्रात जमिन आहे त्याच ग्रामपंचायतीने कर आकारणी करावी.
४. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कर व फी नियम १९६० मधील २० नुसार आर्थिक वर्षाचे पहिल्या ६ महिन्यात कर दात्याने संपूर्ण कर भरल्यास मिळकत करामध्ये ५ टक्के सुट देणेची तरतूद आहे. त्याची अमलबजावणी व्हावी व उद्योजकांना मागणी बिले वेळेत द्यावीत जेणेकरून याचा लाभ घेता येईल.
५. महाराष्ट्र शासन च्या नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक जी.आर.नुसार इमारतीच्या वयोमानानुसार मिळकतीवरील घसारा आकारण्यात यावा.
६. औद्योगिक क्षेत्रात मध्ये मा. जिल्हाधिकारी यांनी सूचित केल्याप्रमाणे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने अथवा महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ यांचेकडून औद्योगिक क्षेत्रात आठवड्यातून दोन वेळा घंटागाडीने कचरा उठाव करण्यात यावा.
७. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कार्यालयाकडून बांधकाम पूर्णत्व दाखला (बी.सी.सी.) प्राप्त झालेपासून कर आकारणी करण्यात यावी.
८. औद्योगिक क्षेत्रामधील उद्योजकांना ग्रापंचायतीकडून मागील कर न भरल्यामुळे दंडाची रक्कम आकारण्यात आलेली आहे ती रद्द करण्यात यावी.
वरील सर्व मुद्यावरती सविस्तर चर्चा झाली असून वरील मुद्याच्या अनुषंगाने मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर यांना मॅक व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ कार्यालयाकडून पत्र व्यवहार करणेचे सर्वानुमते ठरले असून सदर वरील मुद्याच्या अनुषंगाने ग्रामपंचायत कार्यालयाकडून नवीन आकारणी करून उद्योजकांना या पूर्वी दिलेली बिले बदलून द्यावीत असे ठरले .
सदर बैठकीस श्री. इराप्पा नाईक, कार्यकारी अभियंता, श्री. रणजीत बिरंजे, उप अभियंता, मऔविकास महामंडळ, मॅक चे अध्यक्ष मोहन कुशिरे, उपाध्यक्ष विठ्ठल पाटील, ऑन. ट्रेझरर अमृतराव यादव, संचालक हरिश्चंद्र धोत्रे, संजय जोशी, यशवंत पाटील, कुमार पाटील, सल्लागार सदस्य गोरख माळी, निमंत्रित सदस्य सत्यजित सावंत तसेच तळंदगे, कसबा सांगाव, हालसवडे, पट्टणकोडोली, यळगुड व रणदिवेवाडी ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उप सरपंच,सदस्य व ग्रामसेवक, मऔविकास महामंडळ इतर पदाधिकारी, औद्योगिक क्षेत्रातील काही मान्यवर उद्योजक उपस्थित होते.
कळावे,
मोहन कुशिरे, अध्यक्ष
विठ्ठल पाटील, उपाध्यक्ष
सुरेश क्षीरसागर, ऑन. सेक्रेटरी
अमृतराव यादव, ऑन. ट्रेझरर, मॅक
